ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਹਿੱਲੇਗਾ ਬਜਟ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਕੀ ਮਹਿੰਗਾ?
ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਵੈਗਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ, ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਗੋਆ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ 1000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਸਿਰਫ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐੱਸਟੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਨਵੀਆਂ GST ਦਰਾਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਤੋਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਤਕ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਹਨ ਸਸਤੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। 1200 ਸੀਸੀ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਦਰ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ 1,500 ਸੀਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 15 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 28 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 37ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਈਂਧਣ, ਗ੍ਰਾਇੰਡਰਾਂ, ਹੀਰੇ, ਰੂਬੀ, ਪੰਨਾ ਜਾਂ ਨੀਲਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਰਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਕੋਚਾਂ ਤੇ ਵੈਗਨ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਵ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ 18 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਬਜਾਏ 28 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਫੰਡ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਯੂਨੀਕ ਪਛਾਣ ਨੰਬਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਏ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
