ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਸੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕੰਮ-ਧੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹੁਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਬੁਖ਼ਲਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਤੇ ਕੁੱਲੀ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਬੱਦਲ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਡਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਸਟਮ ਬ੍ਰੋਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ, ਟਾਇਰ ਟਿਊਬ, ਧਾਗੇ, ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਦਿ ਸਾਮਾਨ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2012-13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ-ਭਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇੰਪੋਰਟ-ਐਕਸਪੋਰਟ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 4700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਹੋਰ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।