ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਰਣਨੀਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੁਆਗਤ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦਿੱਲੀ ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਕੱਤਰ ਆਰਪੀ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਐਨਸੀਆਰ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਹਵਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਰਹੇਗਾ।'

ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ 'ਚ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਚਾਰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ 353 ਰਿਹਾ ਜੋ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ:

ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸਏ ਬੋਬਡੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਬੌਡੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਘੁਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ