'ਰਾਮ ਰਾਜ' ਦਾ ਰਾਗ਼ ਅਲਾਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ! ਜਾਣੋ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ?
Atrocities against Scheduled Castes: ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ 2022 ਵਿੱਚ ਦਰਜ 51,656 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12,287 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
Atrocities against Scheduled Castes: ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸੱਚਾਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 97.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST) ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ 13 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ 2022 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ 98.91 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
2022 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC) ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 51,656 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 12,287 ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ 23.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 8,651 (16.75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 7,932 (14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ 6,799 (13.16 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਓਡੀਸ਼ਾ 3,576 (6.93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ), ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 2,706 (5.24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ 9,735 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2,979 (30.61 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 2,498 (25.66 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 773 (7.94 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 691 (7.10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ 499 (5.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਂਚ ਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, 60.38 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 14.78 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਵਰਗੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। 2022 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, 17,166 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ 2,702 ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 14 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 498 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 194 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
