ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ :ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਗਲ ਸਰਵਿਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਨਾਲਸਾ) ਨੂੰ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੋਰਟ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਐਪ ਆਧਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ ਲੋਕੂਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅੌਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਲਸਾ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਿਠਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਐਸਿਡ ਹਮਲਾ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਮਾਡਲ ਰੂਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮੇਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ 31 ਦਸੰਬਰ ਤਕ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਦਦਗਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਇੰਦਰਾ ਜੈਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।