ਰਾਮ ਮੰਦਰ, 370, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, CAA, UCC, ਵਕਫ਼... ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ?
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ, ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ UCC ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਧਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੰਘ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ, ਉਸਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, "ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਏਕਤਾ" ਅਤੇ "ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ" 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਅਤੇ ਸੀਏਏ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਘ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸੋਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ।
ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA), ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ (UCC) ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਵਰਗੇ ਕਦਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕੀ ਭਾਜਪਾ ਹੁਣ ਮਥੁਰਾ-ਕਾਸ਼ੀ, ਆਬਾਦੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਆਬਾਦੀ ਰਜਿਸਟਰ (NRC) ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?
ਅਗਲਾ ਏਜੰਡਾ: ਮਥੁਰਾ-ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਵਾਦ
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਰਐਸਐਸ ਨੇਤਾ ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਮਥੁਰਾ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੈ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਇਸਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। 2022 ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਅਤੇ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ "ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ" ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਦੱਤਾਤ੍ਰੇਯ ਹੋਸਾਬਲੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ RSS ਦੀ ਮਥੁਰਾ ਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਰਕਰ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਵਾਦ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸੰਘ ਲਈ "ਅਧੂਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ" ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (VHP) ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਾਂਗ, ਅਦਾਲਤ ਰਾਹੀਂ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
