ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ?

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਘੇਰਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਉੱਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਰਾਹੁਲ ਮੇਹਰਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ (ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ) ਉਸ ਸਮੇਂ ਡੌਕ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ।

ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਾੱਲਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾੱਲ ਕਰ ਕੇ ਬੈੱਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲੋਕ ਪੀੜਤ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਾਨਾਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ।

ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।