ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਰਲ ਤਬਕੇ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੂਥ ਫਾਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਸ਼ੀਤਕਾਲੀਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਚਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਰਲ ਤਬਕੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਕਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ’ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੋ ਅਨੁਸ਼ੇਦਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।