ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ (ਐਨਡੀਏ) ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਰ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਰਾਹ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਹਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਉਂਝ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਈ 2022 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਕੈਡਮੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡਿਟਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੁਸ਼ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਫੈਂਸ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ?
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਚਿੰਮਯ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੜਕੀਆਂ 2023 ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਏ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਚੋਣ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ, ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਢੰਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੋਧ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਮਰ, ਸਰੀਰਕ ਮਾਪਦੰਡ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁਝ ਤਤਕਾਲ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲਗਪਗ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤੀਜੇ ਹਫਤੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਵੇਂ ਗੀਤ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ Jordan Sandhu, Sweetaj Brar ਤੇ Shree Brar
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904