Breaking News LIVE: ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਦੇ ਇਕੱਠ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
Punjab Breaking News, 5 September 2021 LIVE Updates: ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਯੂਪੀ ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ।
LIVE
Background
ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਰੇਂਜ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਆਈਜੀ) ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਐਸਐਸਪੀ), ਸੱਤ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਏਐਸਪੀ) ਤੇ 40 ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਬੰਧ
ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਆਰਮਡ ਕਾਂਸਟੇਬੁਲਰੀ (ਪੀਏਸੀ PAC) ਦੀਆਂ ਛੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ RAF) ਦੀਆਂ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ।
ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ
ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ 'ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਯੂਪੀ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਪੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
