ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ

ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲੰਦਨ: ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਸਟੇਟਲੈੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਪੰਜ ਪੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੱਡੇ ਮੱਨੁਖੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਏਏ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੀਏਏ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਆਏ ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਘ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੰਸਦ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਕੰਮ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹਾਸਲ ਹਨ। ਸੀਏਏ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਮਸੌਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤਾ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੰਧੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 15 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।