ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ
ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ।
Madras High Court: ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਹਿ-ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ। ਅਦਾਲਤ ਮੁਤਾਬਕ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਬੰਧੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਵਿਵਾਦ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਵੈਦਿਆਨਾਥਨ ਤੇ ਆਰ ਵਿਜੇਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਨਿਵਾਸੀ ਆਰ ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੰਨੀ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਰ ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਨੇ ਤਲਾਕ ਐਕਟ 1869 ਦੀ ਧਾਰਾ 32 ਤਹਿਤ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 14 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਲਾਈਸੇਲਵੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ 2013 ਤੋਂ ਜੋਸਫ ਬੇਬੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ।
ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਪੂਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੀਰਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਲਿਵ-ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
