ਭਾਰਤ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 8 ਤੋਂ 8.5 ਫ਼ੀਸਦ ਦੀ ਗ੍ਰੋਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਮੈਕਿੰਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਕਿੰਜੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਤੋਂ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਜੀਡੀਪੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਕਿੰਜੀ ਗਲੋਬਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਤੋਂ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 2022-23 ਤੋਂ 2029-30 ਤੱਕ 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 9 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਤਕਰੀਬਨ 9 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗੈਰ-ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ 'ਚ ਹੋਣਗੇ।

ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁੰਮ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਕਿੰਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ 8.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਕਿੰਜੀ ਨੇ 5.50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਇਸ ਅੰਕੜੇ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਮੈਕਿੰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਅਰਥਚਾਰੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਕਿੰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2022-23 ਤੋਂ 2029-30 ਤੱਕ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਨਵੇਂ ਕਾਮੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਕਾਮੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਕਈ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 'ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ