Free Ration Scheme: ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ !
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
PMGKAY: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ (9 ਅਕਤੂਬਰ 2024) ਨੂੰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2024 ਤੋਂ ਦਸੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ (ਪੀ.ਐੱਮ.ਜੀ.ਕੇ.ਵਾਈ.) ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ 17,082 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਮੁਫਤ ਚੌਲ
ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ (ਸੀਸੀਈਏ) ਨੇ ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ (Rice Fortification) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਨੀਮੀਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ।
ਮੋਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2,280 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਲਈ 4,406 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਲੋਥਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕੰਪਲੈਕਸ (NMHC) ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
2019 ਅਤੇ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈਲਥ ਸਰਵੇ (NFHS-5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਨੀਮੀਆ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ, ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ 7,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ 10 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
