Explained: ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ National Logistics Policy ਦੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸਦੇ ਫ਼ਾਇਦੇ ?

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ

ਕੀ ਹੈ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ National Logistics Policy

National Logistics Policy: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੀਤੀ(National Logistics Policy) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਲਈ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਪਾਰ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਨ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਫਾਇਦਾ 

ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਵਿੱਚ ਈਂਧਨ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 13 ਤੋਂ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ 8 ਤੋਂ 9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ।

ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੱਕ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੋਟੇ ਮਾਲ ਤੱਕ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕੱਚਾ ਮਾਲ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਾਲਣ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਲ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਾਲਣ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲ ਢੋਣ ਵਿਚ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਦੇਰੀ, ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਆਦਿ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਸਰਲ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰਨ ਆਸਾਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ?

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੰਦਰਭ ਬਿੰਦੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 13-14 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੰਮ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਣ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਣ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਲਵੇਗਾ।

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਇੰਡੈਕਸ 2018 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਾਲ ਭਾੜੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 44ਵੇਂ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ-ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਭਾੜੇ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਲ ਢੁਆਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, 40 ਐਸੋਸੀਏਟ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ (ਪੀ.ਜੀ.ਏ.), 37 ਨਿਰਯਾਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲਾਂ, 500 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ 200 ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ, 36 ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ, 129 ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੰਟੇਨਰ ਡਿਪੂ (ICDs), 166 ਕੰਟੇਨਰ ਫਰੇਟ ਸਟੇਸ਼ਨ (CFS), 50 IT ਸਿਸਟਮ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਬੀਮਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 22 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।