ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ, ਹੁਣ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ 'ਦਾਗ', ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Modi_tweet_breaking

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜਗਾਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਲੜਾਕੂ ਜੈੱਟ ਸੌਦੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਲਿਹਾਜ ਪੂਰਨ’ ਦੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ‘ਉੱਚ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ’ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੱਜ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।


ਦਰਅਸਲ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਖੋਜੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2016 ’ਚ ਹੋਏ ਅੰਤਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਦਾਸੋ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 7.8 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ’ਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ’ਚ ਸ਼ੱਕੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’


ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਇਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰ (ਪੀਐਨਐਫ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਸੌਦੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ੁਲਾਸੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਐੱਨਜੀਓ ਸ਼ੇਰਪਾ (ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੀਐਨਐਫ ਨੇ ਜੁਡੀਸ਼ਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।



ਸੌਦੇ ਦੀਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯਾਨ ਫਿਲਿਪਿਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2019 ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਪੀਐੱਨਐੱਫ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ ਏਲਿਆਨੇ ਹੌਲੇਟ ਨੇ ‘ਦਫ਼ਨ’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਪਰੈਲ ’ਚ ਮੀਡੀਆਪਾਰਟ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ ਯੂਰੋ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ।


ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੌਦੇ ’ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਸਤੰਬਰ, 2016 ਨੂੰ 59 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਚ ਦਾਸੋ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ 36 ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਉਧਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਰਾਫ਼ਾਲ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ’ਚ ਹੋਏ ‘ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ’ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਪੀਸੀ) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਤਰਜਮਾਨ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,‘‘ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੁਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਅੱਜ ਫਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਨਾਲ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।’’


ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਵੇਖ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਰੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ‘ਪਿਆਦੇ’ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ’ਚ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਤਰਜਮਾਨ ਸੰਬਿਤ ਪਾਤਰਾ ਨੇ ਫਰਾਂਸ ਵੱਲੋਂ ਰਾਫ਼ਾਲ ਸੌਦੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ’ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਜੀਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ‘ਇਹ ਜਾਂਚ ਉਂਜ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫਾਈਲ ’ਤੇ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।’