ਹੁਣ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਵੱਡੀ ਮੰਗ, ਕੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ?

ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ 

ਪਵਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਖਾਮੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ। ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਲਿਆਵੇ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2006, 2013 ਅਤੇ 2017 ਨੂੰ ਇਸ ਸਦਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ (ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ-ਕਾਂਗਰਸ) ਬਰਾਬਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦੇ ਜਾਣ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ੁਦ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗਰੰਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਅਸਮਰਥਾ ਜਤਾਈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ਼ੀਆ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ