ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ! ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਰਨਲ ‘ਲੈਂਸੈਟ’ਦਾ ਦਾਅਵਾ

ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਨਰਲ ‘ਦ ਲੈਂਸੈਟ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

Modi_(1)

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਜਨਰਲ ‘ਦ ਲੈਂਸੈਟ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਉੱਤੇ ਤਿੱਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕੰਮ ਮਾਫ਼ੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਫ਼ਲ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

 

‘ਦ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਹੈਲਥ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਐਂਡ ਇਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ 1 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੁਪਰ ਸਪ੍ਰੈੱਡਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ।

 

ਜਰਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਟਵਿਟਰ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਉੱਤੇ ਲਗਾਮ ਕੱਸਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਵੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਤੇ 2% ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ’ਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ।

 

ਜਰਨਲ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਰਨਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਵੀ ਹੰਭ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛੂਤ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਲੋਕ ਆਕਸੀਜਨ, ਬੈੱਡ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

 

‘ਲੈਂਸੈਟ’ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗੀ ਨਹੀਂ।