ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੁਕਮ, ਝੰਡੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਤੈਅ

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਦਿਆਂ... 

ਤਿਰੰਗਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਕ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਭੇਜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨੂੰ 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। 

ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਤਿਰੰਗੇ ਦੀ ਕੀਮਤ 25 ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਝੰਡੇ ਵੇਚਣ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ’ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਝੰਡੇ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾ ਸਕੇ। 

ਉਧਰ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ ਤੇ ਡੀਟੀਐਫ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵੀਹ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ  25 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੌਮੀ ਤਿਰੰਗਾ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਵਾਂਗ ਹੈ। 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਪਿਆਰ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ’ਤੇ ਜਬਰੀ ਨਹੀਂ ਥੋਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਦਿਆਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਝੰਡਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ