ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ।
Dharamvir Gandhi on SYL: ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਸਵਾਈਐਲ (SYL) ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਲਾਅ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (SYL) ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਏ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣ।
ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਮਰੁਤਬਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢੇ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਹੋਣ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਥੋਪ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
