ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੋਰਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਪੱਕਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 2500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 1,15,835 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 42,466 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 53,279 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਟਵਾਰੀ (47,416), ਕਾਨੂੰਗੋ (2,234), ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ (352) ਤੇ ਐਸਡੀਐਮਜ਼ ਕੋਲ (3,277) ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19,790 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਕਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਮੁਹਾਲੀ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੋਗਾ, ਮਾਨਸਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੁਲ 22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 11 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਕ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ 2,404 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, 1,666 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, 293 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 445 ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਮੁਕਤਸਰ 'ਚ 14,998 ਬਿਨੈ ਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 9,985 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 6,988 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3,814 ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਤੇ 3,174 ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 6,250 ਵਿੱਚੋਂ 4,224 ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ (17,547), ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ 16,024 ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਚੋਂ 12,318 ਪਠਾਨਕੋਟ (304), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ (356), ਰੋਪੜ (543) ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-

ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਪਛਾਣ, ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ