7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਝਟਕਾ! ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੀਸਟਰੱਕਚਰਿੰਗ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਚਲਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਛਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ, ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਣ ਹੋਏਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਪੇਅ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਭਾਵੀ ਭਰਤੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਧ ਭਰਤੀ, ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 10 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 17 ਜੁਲਾਈ, 2020 ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਕਿ 7ਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਕਾਡਰ ਦੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ (ਸਟੇਟ ਕਾਊਂਸਿਲ ਆੱਫ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ) ਤੇ ਡਾਇਟ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ) ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਸਸੀਈਆਰਟੀ ਤੇ ਡਾਇਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਨਿਯਮ ਨੋਟੀਫ਼ਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 17 ‘ਡਾਇਟ’ ਹਨ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਬਰਨਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ‘ਡਾਇਟ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।