ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 9 ਹੋਰ ਜੱਜ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 13 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜੱਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ 9 ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਹੋਰ ਜੱਜ ਮਿਲਣਗੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਲੇਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਬੈਠਕ 'ਚ 9 ਜੂਡੀਸ਼ੀਅਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 13 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 9 ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ 10 ਮਹਿਲਾ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀ।
ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 28 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੱਠ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਹਨ- ਜਸਟਿਸ ਰਿਤੂ ਬਾਹਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਲੀਜ਼ਾ ਗਿੱਲ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਮੰਜਰੀ ਨਹਿਰੂ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਅਲਕਾ ਸਰੀਨ, ਜਸਟਿਸ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਆਈ। ਮਹਿਤਾ, ਜਸਟਿਸ ਅਰਚਨਾ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਧੀ ਗੁਪਤਾ।
ਕਾਲਜੀਅਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਅਮਰਜੋਤ ਭੱਟੀ, ਰਿਤੂ ਟੈਗੋਰ, ਮਨੀਸ਼ਾ ਬੱਤਰਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀਵਨ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰਮ ਅਗਰਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇੱਕ ਹੋਰ "ਪਹਿਲਾ" ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 60 ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 85 ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 56 ਜੱਜ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 65 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੱਜ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਟਿਸ ਬੀਐਸ ਵਾਲੀਆ, ਜਸਟਿਸ ਜੈਸ਼੍ਰੀ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧੀਰ ਮਿੱਤਲ, ਜਸਟਿਸ ਹਰਨਰੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਰਮਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਤਬਾਦਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਸਟਿਸ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸਬੀਨਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ, ਜਸਟਿਸ ਰਾਜੇਸ਼ ਬਿੰਦਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਨ, ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ SC ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਡਾਟਾ ਗਰਿੱਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲ 1,65,360 ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਸਮੇਤ 4,45,229 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਹਨ। ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਛੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸਸੀ ਕੌਲਿਜੀਅਮ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਥਾਈ ਜੱਜਾਂ ਵਜੋਂ ਤਿੰਨ ਵਧੀਕ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
and tablets
