ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ! ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ, ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ

ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਪਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ!

Punjab news: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਘੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪਾਹ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਕਾਟਨ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਜਿੰਨਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਇਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬਪੱਖੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

During a meeting with Punjab Cotton Factories and Ginner's Association, Finance Minister @HarpalCheemaMla said that Punjab Govt aims to adopt an all encompassing approach with regard to bolster industrial sector as it plays an important role in strengthening of State's economy. pic.twitter.com/o4jXUjNryT

— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) January 2, 2023

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਪਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫਿਕਸਡ ਖਰਚੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਉਗਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਕਪਾਹ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ, ਕਪਾਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਕਪਾਹ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਪਾਹ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਕਪਾਹ ’ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੀਸ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨਾ, ਸੇਮਗ੍ਰਸਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਉਪਬੰਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ।

ਇੰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ, ਉਦਯੋਗ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ।