ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਬੋਲਿਆ ਕੋਰਾ ਝੂਠ- 'ਆਪ'

'ਆਪ'' ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।

ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਦੱਸਿਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲੇ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਹਾਈਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹੇ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮੌਤ ਦੇ ਵਰੰਟ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤ ਵਰੰਟਾਂ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਰੱਖੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਧਾਰਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲਾਂ ਲਿਆਵੇਗੀ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਲਾਭ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦੇ ਹੋਏ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਸਮਝਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਨਾ ਰੱਖਿਆ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਫੋਕੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।