ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ 'ਆਪ' ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ, ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਅਤੇ ਦੁਖਦ ਹੈ ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। 'ਆਪ' ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ। ਪਰੰਤੂ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ-
ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਐਡ ਕੇਸ ਦੀ ਮਿਤੀ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਪੀਐਮਐਲਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 'ਆਪ' ਇਸ 'ਤੇ ਪੀਆਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
I wish to clarify that after participating in the debate today in Vidhan Sabha on the Chandigarh matter i had to be present in PMLA Special Court of Mohali to attend the Ed case date. I hope Aap while issuing Pr on this should have taken my view point-khaira pic.twitter.com/zgNIJPMmdV
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) April 1, 2022
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਮਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਾਕਾਮੀ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੇਲ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਮਿੰਟ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ 4 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹਨ।
ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਤਾਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੂਲ ਰਾਜ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਦਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੋਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
