Punjab Government: ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ! ਹੁਣ ਪਟਵਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੰਮ, ਜਾਣੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Punjab Government: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ (ਜੀ2ਸੀ) ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਵਿਭਾਗ (ਡੀ.ਜੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੋਕ ਘਰ ਬੈਠੇ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਜਾਤੀ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟਾਂ ਲਈ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਏਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਜਨ-ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੌਗਇਨ ਆਈ.ਡੀਜ਼. ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਹਰ ਅਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ 'ਤੇ ਉਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬੰਧਤ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਆਨਲਾਈਨ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕੁਸ਼ਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ-ਅਨੁਕੂਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਹੁਣ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਡਿਜ਼ੀਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹੈ।