ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ AG ਦੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਸੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਫੀਜ਼ਿਕਲ ਪੇਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀਬੀਐਸ ਢਿੱਲੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੈਪਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੀ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਪੇਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਬਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਨੰਦਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 25 ਚੋਂ 17 ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਅਦਾਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਰਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਰੁਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਉਹ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦਾ “ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਣ ਤੱਕ” ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Budget 2021: ਬਜਟ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904