ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ (Kuldeep Dhaliwal) ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (occupation of Panchayat lands) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਭਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਅਫ਼ਸਰ (ਡੀਡੀਪੀਓ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab Corona Update: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ! ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਿਸਫੋਟ