Farmers Protest: ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ, ਸੇਕ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚਿਆ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੱਕ, ਮਿਲਿਆ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ
Farmers Protest 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਜਿਸ ਸਦਕਾ 18 ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ 18 ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਵੱਲੋਂ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਉਤਰਪਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੀਆਂ 52 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਦੁਕੋਟੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸਦਕਾ 18 ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਫੋਰਮ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਸਟਰ ਜੌਹਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੇਰਲਾ ਸਮੇਤ ਕੇਰਲ ਤੋਂ 16 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜੀ.ਐਸ. ਸਟੇਟ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਕ ਸਮਾਜ ਪੁਦੂਕੋਟੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਵੀ ਕੇ ਐਸ ਕੇ ਸੇਂਠੀਲਕੁਮਾਰ ਕੋਇੰਬਟੂਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸੰਦਲ ਕੁਮਾਰ, ਡਾਕਟਰ ਕੱਪੁ ਸਵਾਮੀ, ਬਾਲ ਤ੍ਰਿਸ਼ਿਦਰ, ਨਰਾਇਣ ਸਵਾਮੀ, ਐਡ. ਗੁਰੂ ਸਵਾਮੀ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡਨ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਮਾਂਗਟ ਮਜੂਦ ਰਹੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ-2+50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2015 ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ 2013 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਖਰੀਦ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, 58 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ