ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਲੋਕ ਬਣਾਉਣਗੇ ਬਜਟ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।

Malwinder Singh Kang

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ 2022 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਰੀਬੀ ਆਗੂ, ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂਆਂ, ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ  ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦਿਆਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਬਜਟ, ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। 

 

 ਕੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਬਜਟ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜਦੂਰਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ,ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ,  ਬਜੁਰਗਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਸੰਪਨ ਅਤੇ ਸਮਰਿੱਧ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 
‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੀ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਜਟ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸਮੇਤ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਵਧੇਗਾ।