Budget 2023: ਕੇਂਦਰ ਬਜਟ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹੋਇਆ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ...

Punjab : ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੱਥ ਲੱਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ

ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 

Punjab News : ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਲ 2023-24 ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।

157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 157 ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 2014 ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 157 ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਖੇ ਤਿੰਨ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।

ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ 

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨਿਟੀ ਮਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚੇ ਜਾਣਗੇ।

ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਕਰਜ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ 

ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ 3.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 0.5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀਐਸਡੀਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 0.5 ਫੀਸਦੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ODOP ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੈਕੇਜ 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਓਡੀਓਪੀ ਸਕੀਮ ਲਈ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੇਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਪੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਬਜਟ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਬਜਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ - ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਝਾਂਕੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਗਾਇਬ ਹੈ। ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।