ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
Chandigarh Sanjay Colony: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ
Chandigarh Sanjay Colony: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ । ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਯੂਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਮਈ ਤੱਕ ਝੁੱਗੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਢਾਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 23 ਮਈ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਯੂਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਥਾਈ ਵਕੀਲ ਅਨਿਲ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ, ਨੋਟਿਸ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੋਹਨ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰੋਹਿਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਜੀਵ ਕੇ ਯਾਦਵ ਰਾਹੀਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਖਾਨੇ ਵੀ ਤੋੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੱਕ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ । ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ-25 ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਝੁੱਗੀਆਂ ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸੈਕਟਰ-38 ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ 'ਚ ਵਾਹੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।
ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਲੋਨੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਫੇਜ਼-1 ਦੀ ਸੰਜੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਲੱਮ ਫਰੀ ਸਿਟੀ ਮੁਹਿੰਮ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ।
ਦਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਆਗਸਟੀਨ ਜਾਰਜ ਮਸੀਹ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮੌਦਗਿਲ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 23 ਮਈ 2022 ਤੱਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
