ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ

ਰਵੀ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਗੋਲ਼ੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੋਲ਼ੀ ਚਲਾਉਣ ਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਈਜੀ ਤੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਬੂਤ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਪੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਰਿਆਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਾਖਾਨਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਐਫਆਈਆਰ ਨੰਬਰ 130 ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੰਨਮੈਨ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਰਮਾ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦੇ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਲਟ ਰਫ਼ਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਮਾਂਡੋ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। 14 ਅਕਤੂਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲ਼ੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ (25) ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ (45) ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਅਪਾਹਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵਧਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ, 60 ਲੱਖ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਬੀਤੀ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਭਾਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਾਫ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਲ਼ੀਕਾਂਡ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਵੀ ਸੀਬੀਆਈ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।