ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ, ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ...ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ...ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਨਾਜਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਂਵੇ ਓਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਰਸੂਖਦਾਰ ਲੋਕ ਨੇ..ਓਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣ .ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਖ਼ਰਚੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) May 11, 2022
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab government) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 31 ਮਈ 2022 ਤੱਕ 5000 ਏਕੜ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ (occupation of Panchayat lands) ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜੀਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
