Punjab News: "ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਲਈ CM ਮਾਨ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਹੋਇਆ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਆਪ-ਬਾਜਵਾ
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ "ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab News: ਲੰਘੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਜਲਾਸ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ "ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ" ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਜਲਾਸ "ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ" ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha Speaker @Sandhwan and Punjab CM @BhagwantMann must bear the onus of calling an "illegal" house session and tender their resignations. The haste with which the session was adjourned sine die by the speaker proves that the session was "illegal". Therefore,…
— Partap Singh Bajwa (@Partap_Sbajwa) October 21, 2023
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ(ਪੰਜਾਬ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸਾ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਫ਼ਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਤੇ 75 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਦਨ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
