CM ਮਾਨ ਨੇ ₹2872 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਆਗਾਜ਼, ਬੋਲੇ- 'ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਭਰੇ ਜਾਣਗੇ; ਕੰਮ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ'
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ CM ਮਾਨ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 3,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੜਕ ਇੰਫਰਾਸਟਰੱਕਚਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ 19,492 ਕਿਮੀ ਲੰਬੀ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਝੱਬਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਤਰ ਦੇ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੱਡੇ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 3,425 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਰੇਗਾ ਲਾਪਰਵਾਈ, ਹੋਏਗਾ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਇਹ ਰਕਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਉੱਤਮ ਸੜਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬਣਨ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਠਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਟੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ, ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦਾ ਸਾਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ, ਵਪਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸੜਕਾਂ ਲਈ 2872 ਕਰੋੜ ਨਿਰਧਾਰਤ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2027 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੜਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 3,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 2,872 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਲਈ ਅਤੇ 587 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣੇਗੀ ਕਮੇਟੀ
ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕੰਮ ਲਟਕ ਗਿਆ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
