ਕਸੂਤੇ ਫਸੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ! CM ਮਾਨ ਦੇ OSD ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ, ਕਿਹਾ- 72 ਘੰਟਿਆਂ ‘ਚ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਕੇ 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੇ, ਬੇਬੁਨਿਆਦਤੇ ਮਨਘੜਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਖਹਿਰਾ ਲਗਾਤਾਰ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥੋਕ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੈ।
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 144 Toyota Hilux ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ AAP ਦੇ ਆਗੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ DGP ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੁੱਪੀ ਧਾਰ ਲਈ ਹੈ ! ਇਸ ਘਪਲੇ ਉੱਤੇ Mainstream ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ-ਕਈ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ! ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਲਾ ਹੈ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ
ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਓਐਸਡੀ ਰਾਜਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।






















