ਕਾਂਗਰਸੀ MLA ਦਾ 19.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ !

ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ 19.85 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਿੱਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਹੁਣ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ 19.85 ਲੱਖ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਸੀ।

ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ’ਚ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਟੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਅਤੇ ਪੱਟੀ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਪੱਟੀ ਵਿਚ 87.97 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਸੱਤ ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ 95 ਫੀਸਦੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ 28 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਰਕਲ ਵਿੱਚ 51 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਭਿਖੀਵਿੰਡ ਵਿਚ 77.23 ਫੀਸਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਕਰੀਬ 19.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਹੋਏ ਹਨ। 

ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਐਵੇਨਿਊ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਨੰਬਰ ਈ-32 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੀਟਰ (ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ 3002263840) ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 2010 ਨੂੰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੀਟਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 17,130 ਰੁਪਏ ਫੀਸ ਭਰੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੋਂ 11 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਸੀ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਕਾਏ ਨਾ ਉਤਾਰੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ 12 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਇਕ ਗਿੱਲ ਨੇ ਹੁਣ 15 ਨਵੰਬਰ ਤਕ 1.60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੀ ਤਾਰਨਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 19.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਲਕਾ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਹੋਣੇ ਹਨ। 

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 28 ਜਨਵਰੀ 2019 ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਾਲੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।