ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਲੌਕਡਾਊਨ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਰੌਬਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਵਿਡ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁੜ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕੋਵਿਡ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਾਰ ਵੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੰਪਰਕ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਅਧੂਰੇ ਉਪਾਅ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੂਲੋ, ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਡਾ. ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ 25 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣ। ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬਟਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਢਾਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-ਸੰਬੰਧੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
