ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠੋਕਿਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ, ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 9,21,476 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕੰਜ਼ਯੂਮਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦਕਿ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ 29 ਨਵੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 9 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 9,21,476 ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰਜਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਦਾਲਤੀ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਧੂਰਾ ਪਾਇਆ
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫੋਟੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਟ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਸਬੰਧੀ 1 ਸਤੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਉੱਤਰਦਾਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਖਪਤਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀ ਧਿਰ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਸ ਰਕਮ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਰਿਫੰਡ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਮੌਕੇ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 46 ਦੇ ਅੰਸ਼ੁਲ ਮੋਂਗਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਭਾਗ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਧਿਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਦੀ ਸੇਠ ਮੁਨਸ਼ੀ ਰਾਮ ਅਗਰਵਾਲ 16.38 ਏਕੜ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਪਲਾਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਧਿਰ ਨੇ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ 9,21,476 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰੱਸਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰਾਅ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਦੱਸਿਆ | ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
