ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਨੇ ਲਾਏ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਝਟਕੇ, ਆਖਰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ?

ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕੋਲਾ ਧੋਣ ਸਬੰਧੀ 4100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਆਪ’ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਾਣਾ ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਬਿੱਲ ‘ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿਦ 3 ਆਈਪੀਪੀਜ਼ ਬਿੱਲ 2020’ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪੀਏਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਇਸੇ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ‘ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਊ ਨੋਟਿਸ’ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ 'ਤੇ 30 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ 2 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਭਾ ਤੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਲਾਂਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਲਾਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਰੀਪਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕੋਲਾ ਧੁਆਈ ਦੇ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਯਾਨੀ 1 ਜਨਰਵੀ ਤੋਂ 31 ਦਸਬੰਰ ਤਕ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। PSPCL ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ 30 ਪੈਸੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ 31 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਝ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2012 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਕਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੇ ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨਾਲ PPA ਯਾਨੀ Power purchase agreement ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਥੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖ ਨਿੱਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ PPA ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀ-ਕੀ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਲ ਧੁਆਈ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਲ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਾਵਰਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 2500 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ 1424 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ 1100 ਕਰੋੜ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਪਾਵਰਾਂ ਪਲਾਂਟ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕਾ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਦੱਸਦੇ ਹਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਕੇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦਰ (ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ) 200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ - 4.91 ਰੁਪਏ 200 ਤੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਕ - 6.51 ਰੁਪਏ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ - 7.12 ਰੁਪਏ ਵਪਾਰਕ ਬਿਜਲੀ ਦਰ (ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ) 200 ਯੂਨਿਟ ਤਕ - 6.99 ਰੁਪਏ 200 ਤੋਂ 600 ਯੂਨਿਟ ਤਕ - 7.25 ਰੁਪਏ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ - 7.47 ਰੁਪਏ