Debt on Punjab: ਆਖਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੈਅ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰਜ਼
ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ
Debt on Punjab: ਕਿਸੇ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਮੋਟੀ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਲਿਮਟ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ 17,112 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 3.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ 23,716 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40,828 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਸੀਮਾ GSDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲੀਆ ਬਜਟ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ GSDP ਦੇ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤੈਅ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਾਜ 'ਤੇ 4 ਲੱਖ 17 ਹਜ਼ਾਰ 146 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ 82 ਹਜ਼ਾਰ 934 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 3 ਕਰੋੜ 46 ਲੱਖ 185 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵੀਨਿਊ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਵਿਆਜ ਚੁਕਾਉਣ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। 1986 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਸਰਪਲੱਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਰੀ ਚੋਣ ਐਲਾਨਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕਟ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੇ ਕਰਜ਼
ਸਾਲ ਤੈਅ ਉਧਾਰ ਸੀਮਾ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ) ਓਪਨ ਮਾਰਕਿਟ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ (ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ)
2020-21 18,196 32,995
2021-22 22,951 25,814
2022-23 22,044 45,500
2023-24 20,628 42,386
2024-25 23,716 40,828
Before You Go
Punjab Govt Employees DA | ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ Bhagwant Mann ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਪੇਚ! | Abp Sanjha
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
