High Court- ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ ਖ਼ਤਮ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣੇ ਪੈਣਗੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ
High Court on distance education - ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੈਧ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
ਦਰਅਸਲ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਐੱਮਡੀਯੂ ਰੋਹਤਕ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐੱਮਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸਨ। ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਨੈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਐੱਮਕਾਮ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਯੂਜੀਸੀ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨੋਟ : - ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://punjabi.abplive.com/ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਫ਼ਸੀਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ।
Join Our Official Telegram Channel : -
https://t.me/abpsanjhaofficial
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
