ਧੂਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 8 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ , ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੀ

 ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਧੂਰੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

Dhuri Sugar Mill

ਸੰਗਰੂਰ : ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਧੂਰੀ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ -ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਿਸ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕਰੇਗੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। 

 

ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ , ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਸਿਖ਼ਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਆਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1974 ਤੋਂ 46 ਕਰੋੜ ਮਿੱਲ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿੱਲ ਅੰਦਰ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ , ਹੁਣ ਮਿੱਲ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵੱਲ 8 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਹੁਣ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ਼ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 1974 ਤੋਂ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਮਿੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  

 

1974 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਮਿੱਲ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਉਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹ ਧਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ  ਤਦ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 46 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ , ਅਚਨਚੇਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ,ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ , ਇਹ ਧਰਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ  ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਮ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕੀ। ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਕਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ , ਕੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ  46 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਗਣ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।