ਜਾਣੋ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ

ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ: ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਧਾਰਾ 254 (2) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ: ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੂਚੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 254 (2) ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਝ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ–ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਾਨੂੰਨ, 1961’ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਹਨ-

• ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020
• ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020
• ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020

  ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਵਣਜ (ਵਾਧਾ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾ) ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ ਬਿਲ 2020 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਹੀਣ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਾਨੂੰਨ 2016 ਮੁਤਾਬਕ ਸਥਿਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੰਡਾਮਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ '5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਵਾਂਗੇ' ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਵੰਡ, ਪੂਰਤੀ ਤੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਵੰਡ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮਤ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ (ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਮਤ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਜ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਕੇਵਲ ਤਦ ਹੀ ਵੈਧ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ, ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਾਊਸ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉੱਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਚੇ, ਕੈਪਟਨ ਨਾਲ ਹੋਏ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904