ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ

ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖਫਾ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ (ਜੇਜੀਡੀਸੀਸੀ) ਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਇੰਦਰਵੀਰ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਪੀਏ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ, ਕੋਵਿਡ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੇ ਮੈਡੀਕੋ/ਵੈਟਰੋ-ਲੀਗਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਪੀਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫ਼ਸਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਕਾਨੂੰਗੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਪਟਵਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਭਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।