ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹੇਗੀ ਨਿਗ੍ਹਾ

ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹੁਣ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ 4.5 ਲੱਖ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਮਈ ਲੈਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫੇਸ ਵਿੱਚ 4.5 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵਰਗੀਆਂ ਪੋਸਟਪੇਡ ਤੇ ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਖਪਤਕਾਰ 50 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਪਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਕਮ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ, ਲੋਡ ਸਿਸਟਮ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਰਸੀਦ, ਭਰਨ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਏਗਾ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵਾਂ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਵਰਤੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੋਡ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਪਲਾਈ ਨਿਰਵਿਘਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖਪਤ ਹੋਈ, ਇਹ ਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੀਟਰ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈਣ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਹੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਾਵਰਕਾਮ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਰੀਡਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿੱਲ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਮਨਮਾਨੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।