Punjab News: PM ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਹਰ ! ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੱਢੀ ਕਿੜ
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ।
Punjab News: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2019 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 13 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸੀ ਪਰ 2021 ਵਿਚ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 18 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ। ਫਿਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ 17 ਲੱਖ 13 ਹਜ਼ਾਰ 808 ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 8 ਲੱਖ 53 ਹਜ਼ਾਰ 960 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ 23 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8.5 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ 17 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕਿੜ ਕੱਢੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅੱਪਲੋਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਭ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ