ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ, ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 417ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

New_Project_(1)

ਬਰਨਾਲਾ: 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 417ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ।

ਅੱਜ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਦੀ ਉਸ ਤਾਜ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਸਿੱਖਾਂ) ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਹੇਠ ਮੱਛਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਗੜਿਆ ਸੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਅਜਿਹੀ ਘਟੀਆ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਨਾ ਤੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ-ਮੋਰੀ ਰਾਹੀਂ, ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਲਰਾਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ  ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹਮਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਵਰੇਜ਼ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਐਂਕਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਂਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਘੜਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਠਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸਟੈਂਡ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਾਯੂਸ ਤੇ ਠੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ  ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣ ਦਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ  ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ।